भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड योजना में बड़े बदलाव और नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य असल जरूरतमंदों को निशाना बनाकर राशन वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अब सिर्फ वही राशन कार्ड धारक मुफ्त गेहूं, चावल, नमक, बाजरा आदि खाद्य वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे, जो सरकार के बनाए गए कड़े मानदंडों पर खरे उतरते हैं।
इस लेख में राशन कार्ड के नए नियम, पात्रता, मिलने वाले फायदों, और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सरल हिंदी में दी गयी है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आती है, जिसके तहत गरीब परिवारों को सस्ता या मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। हालांकि, सरकार ने अब यह तय किया है कि वे लोग जो लगातार छह महीने तक राशन का उपयोग नहीं करते या जिनके दस्तावेज़ अधूरा या गलत पाए जाते हैं, उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा।
यह कदम योजना को भ्रष्टाचार मुक्त, और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
Ration Card New Rules: Latest Update
नए नियमों के अनुसार, राशन कार्ड धारकों को अपनी क़ीवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य किया गया है। सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड नंबरों को राशन कार्ड से लिंक करना होगा। जिनके पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाना होगा ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में आ सके।
इसके अलावा, यदि कोई राशन कार्ड धारक लगातार छह महीने तक राशन वितरण केंद्र से खाद्यान्न नहीं लेता है, तो उसका राशन कार्ड निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसे कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकारें डोर टू डोर सत्यापन (Door to Door Verification) करेंगी और तीन महीने के भीतर उनकी पात्रता जांचेंगी। जो लोग योग्य पाए जाएंगे, वही फिर से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
अनाज के रूप में मुफ्त में गेहूं, चावल, बाजरा, नमक आदि वितरण उसी परिवार को मिलेगा जो निम्न वर्गों में आता है। प्रतिमाह प्रति परिवार लगभग 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं तथा चावल मिलाकर) मुफ्त या अत्यंत कम दर पर दिया जाएगा। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जिनमें अंत्योदय योजना के तहत सबसे गरीब परिवार प्रमुख हैं।
सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राशन कार्ड की सूची में झूठे या डुप्लीकेट कार्ड हटाने का भी काम शुरू कर दिया है। अनुमान के मुताबिक, 7% से 18% राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं ताकि असल जरूरतमंदों को बेहतर लाभ मिल सके।
केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के रहित पांच साल के लिए सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण की योजना जारी की है। इसमें गरीब परिवारों को प्रति माह 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर भी राशन कार्ड धारकों को नमक, तेल, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, बिजली-पानी के बिल में राहत, सिलाई मशीन जैसी अन्य मददें दी जा रही हैं।
सरकार ने राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह ₹1000 की वित्तीय सहायता भी देने का प्रावधान किया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सीधे मदद मिलती है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को केंद्रित करते हुए कई योजनाएं इसी राशन कार्ड के माध्यम से संचालित हो रही हैं।
इसके अलावा, राशन वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए तीन महीने का राशन एक साथ घर पहुंचाने की सुविधा भी शुरू की गई है जिससे लाभार्थी बार-बार राशन केंद्र पर जाने से बच सकें।
राशन कार्ड आवेदन और दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए आवेदन राज्य सरकार के राशन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आय प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। प्रत्येक परिवार का सदस्य आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
आवेदन के समय हरेक का बैंक खाता नंबर भी देना होता है ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सीधी लाभान्वित वित्तीय सहायता बिना किसी देरी के खाते में पहुंच सके। यदि कोई परिवार राशन कार्ड के नए नियमों के तहत पात्र माना जाता है, तो उसे राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
