भारत में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स का विवाद लंबे समय से चल रहा है। इन ऐप्स के जरिए खिलाड़ी अपने पसंदीदा खेलों में आभासी टीम बनाकर मुकाबला करते हैं, और पैसे जीतने का अवसर भी पाते हैं। लेकिन हाल के समय में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा दिया गया, जिससे Dream11 जैसे लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।
इसी मामले पर हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो Dream11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग ऐप्स की वापसी का रास्ता साफ कर सकता है।
What is Dream11 Black?
Dream11 Black एक विशेष वर्जन या प्रीमियम प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहां यूजर्स रियल मनी बेस्ड कंटेस्ट्स में हिस्सा लेते हैं। इस मंच पर दांव लगाने और जीतने की प्रकिया होती है जो ऑनलाइन गेमिंग कानूनों की सीमा में आती है। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेम्स के लिए कठोर नियम बनाए गए, और इसके चलते Dream11 जैसे कई ऐप्स को बंद करना पड़ा क्योंकि वे रियल मनी कैश गेमिंग में शामिल थे।
इसके बावजूद, Dream11 अपने आप को एक गेम ऑफ स्किल मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले वर्षों में इस खेल को ‘प्रतिभा आधारित खेल’ बताते हुए इसकी वैधता को मान्यता दी थी, क्योंकि इसमें खिलाड़ी को अपने ज्ञान, योग्यता और खेल के नियमों की समझ का उपयोग करना होता है। लेकिन 2025 में नए ऑनलाइन गेमिंग बिल के चलते ये खेल पैसे लगाने वाले खेल की श्रेणी में आ गया, और इसलिए इसका संचालन सीमित हो गया।
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला
अक्तूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने Dream11 और अन्य फैंटेसी ऐप्स के केस पर सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि फैंटेसी मोबाइल गेमिंग को पूरी तरह से रोकना उचित नहीं होगा क्योंकि ये खेल प्रतिभा पर आधारित हैं, न कि केवल भाग्य पर। कोर्ट ने तीन मुख्य नियम लागू करने का आदेश दिया है जिसके तहत ये ऐप्स नियंत्रित रूप से और कुछ शर्तों के साथ फिर से खुले जाएंगे।
इन नियमों में शामिल हैं:
- यूजर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
- खेल में दांव पर रखे गए पैसे की सीमा निर्धारित होगी
- खेल की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से Dream11 जैसे ऐप्स जल्द ही भारत में कानूनी तरीके से वापसी करेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों के अनुसार उचित दिशा-निर्देश जारी करें ताकि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स फिर से शुरू हो सकें।
सरकार का रुख और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
केंद्र सरकार ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया था जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना था। इस बिल में मुख्य रूप से यह प्रतिबंध लगाया गया कि किसी भी ऑनलाइन खेल में पैसे लगाकर खिलाड़ी को वित्तीय लाभ नहीं मिल सकता। बिल में भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया ताकि अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां रोकी जा सकें।
सरकार के अनुसार, इस बिल से युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और वे जुआ जैसे जोखिमों से बच सकेंगे। हालांकि, उद्योग और यूजर्स की मांग थी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे स्किल बेस्ड गेम्स को इससे अलग रखा जाए क्योंकि वह जुआ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से यह वर्ग कानूनी संरक्षण पा सकेगा।
Dream11 की वापसी की तारीख और भविष्य
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद Dream11 और अन्य फैंटेसी ऐप्स जल्द ही नए नियमों के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। अदालत ने 15 से 30 दिन के अंदर केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे गेमिंग कंपनियों के लिए उचित गाइडलाइन्स तय करें। इसी के साथ Dream11 के यथाशीघ्र वापसी की संभावना भी तेज हो गई है।
इस फैसले के बाद Dream11 अपने कैश बेस्ड कंटेस्ट्स को बंद करके फ्री-टू-प्ले और स्किल बेस्ड मॉडल पर जोर देगा। यूजर्स को सावधानी और नियमों के अनुसार ही खेलना होगा, जिससे गेम की निष्पक्षता बनी रहे और गलत गतिविधियों पर नियंत्रण हो।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला Dream11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स के लिए एक बड़ी राहत है। अब ये ऐप्स नए नियमों के तहत कानूनी रूप से वापसी करेंगे और यूजर्स फिर से अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स पर खेल सकते हैं। इससे डिजिटल गेमिंग उद्योग में भी नई ऊर्जा आएगी और खिलाड़ी सुरक्षित माहौल में आनंद ले सकेंगे। सरकार और कोर्ट की यह पहल देश में ऑनलाइन गेमिंग को नियमबद्ध करके युवाओं के हितों की रक्षा करती है।
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था फैंटेसी गेमिंग को प्रतिभा आधारित खेल मानती है और इसे बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। Dream11 वापसी की तारीख और नए नियम जल्द ही सभी के सामने आएंगे, जिससे फैंटेसी गेमिंग नए सिरे से फल-फूल सकेगी।
