PM Home Loan Subsidy Yojana 2025: अब घर बनाना हुआ आसान – सरकार दे रही ₹2.67 लाख की सब्सिडी

By: Aakriti

On: Friday, October 17, 2025 9:46 AM

PM Home Loan Subsidy Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) भारत सरकार की एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने या खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य ‘सबके लिए आवास’ के दृष्टिकोण को पूरा करना है।

यह योजना 2024 से 2029 तक पांच साल की अवधि के लिए लागू की गई है। इसके तहत एक करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। यह योजना शहरी गरीबी और आवास की कमी को दूर करने में मदद करती है। इससे लाखों परिवारों को अपना खुद का घर मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत चार मुख्य घटक हैं: लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराया आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।

इनमें से ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) उन लोगों के लिए है जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं। इस योजना के तहत लोन पर ब्याज की दर में छूट दी जाती है। यह छूट सीधे लोन खाते में जमा कर दी जाती है। इससे लोन की कुल राशि और मासिक किस्त (EMI) कम हो जाती है। यह योजना घर खरीदने को और भी आसान बनाती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या स्थानीय शहरी निकायों के माध्यम से किया जा सकता है।

PM Home Loan Subsidy Yojana – Full Details

पीएम आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), कम आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को लक्षित करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को घर बनाने या खरीदने के लिए तीन लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता मिल सकती है। यह सहायता लोन पर ब्याज की दर में सब्सिडी के रूप में दी जाती है। यह सब्सिडी लोन की पहली किस्त के समय सीधे लोन खाते में जमा कर दी जाती है। इससे लोन की कुल राशि कम हो जाती है और मासिक किस्त भी कम हो जाती है। यह योजना घर खरीदने के सपने को पूरा करने में मदद करती है।

इस योजना के तहत विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग-अलग लाभ हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वर्ग (LIG) के लिए 6.5% की ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होती है। मध्यम आय वर्ग-I (MIG-I) के लिए 4% की ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी 9 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होती है। मध्यम आय वर्ग-II (MIG-II) के लिए 3% की ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी 12 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होती है। इस योजना के तहत लोन की अधिकतम अवधि 20 साल है। इस योजना के तहत घर का कार्पेट एरिया भी तय है। EWS के लिए यह 30 वर्ग मीटर, LIG के लिए 60 वर्ग मीटर, MIG-I के लिए 160 वर्ग मीटर और MIG-II के लिए 200 वर्ग मीटर तक हो सकता है।

आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज

पीएम आवास योजना – शहरी 2.0 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाना होगा। वहां ‘PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय का प्रमाण, आधार कार्ड की जानकारी और बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी। आधार कार्ड की जानकारी भरने के बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट कर देना होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है।

आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आवेदक और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाते की जानकारी और जमीन के दस्तावेज (यदि लागू हो) शामिल हैं। आधार कार्ड और बैंक खाता एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हैं। आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो लाभार्थी को सूचित कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष

पीएम आवास योजना – शहरी 2.0 एक बहुत ही फायदेमंद योजना है जो लाखों परिवारों को अपना खुद का घर बनाने में मदद करती है। इस योजना के तहत लोन पर ब्याज की दर में सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी लोन की कुल राशि और मासिक किस्त को कम करती है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यह योजना शहरी गरीबी और आवास की कमी को दूर करने में मदद करती है।​

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