भारत के सबसे बड़े और प्रमुख सरकारी बैंकों में से तीन — State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), और Bank of Baroda (BOB) ने अक्टूबर 2025 में अपने बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव खासतौर पर बैंक खाताधारकों के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे उनके बैंकिंग अनुभव और बैंकिंग शुल्क में बड़े असर पड़ेंगे। खासकर मिनिमम बैलेंस, पेनल्टी नियम, और डिजिटल ट्रांजैक्शन के संदर्भ में ये नए नियम लागू किए गए हैं।
आइए समझते हैं कि इन बैंकों ने क्या-क्या बदलाव किए हैं और इनका आपके बैंक खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जानकारी सरल और बेसिक हिंदी में प्रस्तुत की गई है ताकि हर बैंक ग्राहक इसे आसानी से समझ सके।
SBI, PNB, BOB बैंक के नए नियम 2025 – मुख्य बदलाव
2025 के नए नियमों में SBI और PNB ने मुख्य रूप से अपने मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता खत्म कर दी है और पेनल्टी हटाई है, जबकि BOB ने कुछ डिजिटल और कैश ट्रांजैक्शन सीमा से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। साथ ही, सभी तीनों बैंकों ने अपने KYC (ग्राहक पहचान) नियमों को सख्त किया है ताकि बैंकिंग सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ सके।
मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी नियम
- SBI: SBI ने सभी बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब चाहे आप किसी भी शाखा की ग्राहक हों, आपको बैलेंस कम रखने या न रखने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
- PNB: जुलाई 2025 से PNB ने भी मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई है। यह पहल खासतौर पर ग्रामीण और कम आय वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर की गई है।
- BOB: बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पेनल्टी माफ की है लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन और नकद जमा-निकासी पर नए नियम लागू किए हैं।
डिजिटल बैंकिंग और लेनदेन सुरक्षा
- डिजिटल लेनदेन के लिए RBI के नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनमें उच्च मूल्य पर ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सत्यापन जरूरी है।
- बड़े ट्रांजैक्शन के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए कस्टमर को अतिरिक्त OTP या वेरिफिकेशन देना होगा।
- KYC अपडेटिंग अब और भी ज़रूरी हो गया है, खासकर जब आप अधिक लेनदेन करते हैं।
नए नियमों का सारांश टेबल में
| बैंक का नाम | मिनिमम बैलेंस | पेनल्टी नियम | डिजिटल ट्रांजैक्शन सुरक्षा | KYC नियम | खास बातें |
| SBI | कोई मिनिमम बैलेंस नहीं | कोई पेनल्टी नहीं | सख्त सुरक्षा लागू | नियमित अपडेट ज़रूरी | सभी बचत खातों के लिए शून्य बैलेंस का नियम |
| PNB | कोई मिनिमम बैलेंस नहीं | कोई पेनल्टी नहीं | उच्च ट्रांजैक्शन में सावधानी | कड़े KYC नियम | ग्रामीण और महिला खाताधारकों को विशेष सुविधा |
| BOB (बैंक ऑफ बड़ौदा) | डिजिटल और कैश लिमिट लागू | पेनल्टी माफ, पर डिजिटल नियम कड़े | लेनदेन पर लिमिट और अलर्ट | KYC अनिवार्य | SMS, ईमेल अलर्ट और नकद लेनदेन नियम पर बदलाव |
बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट
- मिनिमम बैलेंस फ्री खाते: अब SBI और PNB में कोई भी ग्राहक बिना मिनिमम बैलेंस रखे आराम से बैंकिंग कर सकता है। इससे गरीब और ग्रामीण ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
- पेनल्टी हटाई गई: अगर आपके खाते में बैलेंस कम हो तो अब आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जो पहले एक आम शिकायत थी।
- डिजिटल ट्रांजैक्शन में अधिक सुरक्षा: ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग यूजर्स को अब अतिरिक्त OTP और फेस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी ताकि धोखाधड़ी से बचाव हो सके।
- KYC अपडेट जरूरी: बैंक हर तिमाही ग्राहकों से KYC अपडेट कराने को कहेंगे ताकि आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित न हों।
- BOB के ग्राहक ध्यान दें: नकद जमा और निकासी के नियम में बदलाव हुआ है, साथ ही SMS और email अलर्ट सेवा अब अनिवार्य हो गई है।
डीटेल में बैंक नियमों का प्रभाव
- ग्रामीण और महिला ग्राहकों को फायदा: PNB और SBI के नए नियम विशेष रूप से इन्हीं ग्राहकों को लाभान्वित करेंगे क्योंकि अब उन्हें मिनिमम बैलेंस रखने का दबाव नहीं रहेगा।
- डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा: RBI के निर्देशानुसार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बैंकिंग धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेंगे, खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान।
- KYC एक्टिवेशन: बैंक खाताधारकों को अपना पासपोर्ट, आधार या अन्य दस्तावेज समय-समय पर अपडेट करना होगा नहीं तो उनका खाता निष्क्रिय हो सकता है।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- SBI और PNB के पुराने खाते जिनमें पेनल्टी अभी भी बाकी हो सकती है, उन्हें भी ध्यान से निपटाना होगा।
- HDFC और अन्य निजी बैंक अभी भी कुछ क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस की मांग करते हैं; इसलिए पूरी जानकारी बैंक से लेना ज़रूरी है।
- किसी भी शंका के लिए हमेशा अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से संपर्क करें।
निष्कर्ष
SBI, PNB और BOB ने अपने नियमों में जो बदलाव किए हैं, वे बैंक खाताधारकों के लिए अच्छा संकेत हैं। ये बदलाव फाइनेंसियल इनक्लूजन को बढ़ावा देते हैं, बैंकिंग को और अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाते हैं और डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। मिनिमम बैलेंस खत्म होने से आम लोगों पर बैंकिंग खर्च का बोझ कम होगा, और KYC के नए नियम से बैंकिंग ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित होंगे।
